फरीदाबाद : [ मिथलेश मिश्रा ] सुप्रीम काेर्ट के आदेश पर दिल्ली की सीमा से लगती अरावली वन क्षेत्र में बसी लक्कड़पुर खोरी कॉलोनी में बने दस हजार मकानों को तोड़ने की तैयारी है। सरकारी विभागों की लापरवाही व संरक्षण में बसी इस कॉलोनी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वर्ष 2010 में जब मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था, तब वहां महज दो हजार झुग्गियां बसी थी। लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के बाद यहां अवैध निर्माण तेजी से हुए। नगर निगम के पटवारी, लेखपाल और तहसीलदार जमीन पर हो रहे कब्जे को रोक नहीं पाए। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दस साल मेें यहां आठ हजार पक्के मकान बनकर तैयार हो गए। खोरी कॉलोनी में सक्रिय भू माफिया निगम की जमीन बेचकर खाते रहे और पटवारी, लेखपाल व तहसीलदार सोते रहे। खास बात ये है कि अपनी लापरवाही छिपाने के लिए ये लोग कई FIR दर्ज कराने का दावा कर बचने का प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे बस कर तैयार हो गयी खाेरी कॉलोनी
25 साल से यहां रहने वाली सपना गुप्ता, बबली, पिंटू शर्मा ने बताया कि पहले यहां पहाड़ों पर माइनिंग हुआ करती थी। 90 के दशक में यूपी व बिहार के मजदूर यहां काम करते थे। उनके रहने के लिए ही झुग्गी बनाई गयी। बाद में खुदाई से खाली हुई जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी। उन्हाेंने यहां सस्ते दरों पर किश्तों में जमीन देकर गरीबों काे बसाना शुरू कर दिया।
वर्ष 2009 में 202 लोगों को शिफ्ट कर सो गया निगम
नगर निगम सूत्रों की मानें ताे खोरी कॉलोनी में बसे अवैध लाेगों को चिन्हित किया गया था। उसमें से 202 को जेएनएनयूआरएम स्कीम के तहत डबुआ में बने सरकारी मकानों में शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद वहां बचे लोगों को हटाने का प्रयास नहीं किया गया। बायोमैट्रिक सर्वे एवं वोटरलिस्ट के आधार पर दृष्टि इंडिया कंपनी के इन श्रमिकों को शिफ्ट किया गया था। सूत्रों का कहना है कि निगम की लापरवाही के कारण ही मामला कोर्ट पहुंचा था।
वर्ष 2010 में मामला पहुंच गया हाईकोर्ट
नगर निगम ने वर्ष 2010 में वहां बसे 2000 लोगों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने को कहा। नोटिस मिलने के बाद 2010 में खोरी गांव वेलफेयर एसोसिएशन इसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकाेर्ट चला गया। 29 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निगम के तोड़फोड़ करने की योजना पर रोक लगा दी। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पॉलिसी बनाकर वहां बसे 2000 लाेगों के पुनर्वास करने को कहा। लेकिन सरकार न तो पुनर्वास कर पायी और न ही निगम वहां निर्माण पर रोक लगा पाया।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निगम
निगम सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों की लापरवाही से खोरी में मकान तेजी से बनने लगे। वर्ष 2020 तक करीब आठ हजार मकान बनकर तैयार हो गए। सूत्रों ने बताया कि जनवरी 2017 में नगर निगम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की। 3 अक्टूबर 2017 को पहली सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्माण पर रोक लगा दी। इसके बाद 21 जनवरी 2020 को फाइनल सुनवाई हुई। इसके बााद 19 फरवरी 2020 को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने वन क्षेत्र को खाली करने का आदेश नगर निगम को दिया।
सितंबर 20 में तोड़फोड़ का दिया था शपथ पत्र
इस केस की सुनवाई लगातार चलती रही। कोर्ट के आदेश पर 8 सितंबर 2020 मेें बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद 12 सितंबर काो ज्वाइंट कमिश्नर ने कोर्ट में तोड़फोड़ करने का शपथ पत्र भी दिया था। इसके बाद दो अप्रैल 2021 को दोबारा तोड़फोड़ कर तीन अप्रैल को स्टेट्स रिपोर्ट सबमिट की। इसके बाद 5 अप्रैल 2021 को कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए फारेस्ट लैंड को हरहाल में खाली कराने का आदेश दिया।
निगम बनने के दो साल पहले से घोषित है वन क्षेत्र
निगम अधिकारियों ने बताया कि एक अगस्त 1994 को नगर निगम अस्तित्व में आया। इसके पहले जनवरी 2017 में फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन बना था। खोरी की मिल्कियत नगर निगम की है। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम बनने से पहले ही 18 अगस्त 1992 में ये इलाका वन क्षेत्र घोषित हो चुका था। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि निगम के जमीन की देखभाल की जिम्मेदारी पटवारी, लेखपाल व तहसीलदार की होती है। लेकिन इन लोगों की लापरवाही के चलते ही खोरी काॅलोनी बसकर तैयार हो गयी।
