प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अम्बाला का स्थानीय निकाय विभाग ऐसे आवेदनों को रिजेक्ट करने की तैयारी कर रहा है जो कि दूसरी कैटेगरी में भरे गए थे। जो आवेदन रिजेक्ट होंगे उन्हें विभाग की तरफ से फिर से एक सप्ताह में आवेदन करने का मौका भी मिलेगा। यह आवेदन सिर्फ उन लोगों के लिए जाएंगे, जिनके नाम सर्वे के दौरान शामिल किए गए हैं। नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपोर्टेबल हाउस प्रोग्राम (एएसपी), क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) और बेनी फिशरीज लैंड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) के जरिए सरकार की ओर से सर्वे कराए गए थे। इसमें अम्बाला शहरी क्षेत्र में 3719 आवेदन आए, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 1243 आवेदन आए हुए हैं। इसमें तमाम ऐसे आवेदनकर्ता भी रहे, जिन्होंने पात्रता वाली कैटेगरी की बजाए दूसरे में आवेदन किया है। ऐसे में जांच के दौरान उनके आवेदन निरस्त हो जाएंगे। फिर इन्हीं लोगों को आवेदन का और एक अवसर दिया जा जाएगा। स्थानीय निकास विभाग मिले आवेदन में से शहरी क्षेत्र में 3454 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 912 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। जिन लोगों के स्वीकृत नहीं हुए हैं। उन लोगों के नाम या घर की रजिस्ट्री नहीं है। या फिर गलत तरीके से आवेदन किया हुआ है।
योजना के ये लाभ
- अपोर्टेबल हाउस प्रोग्राम (एएचपी): इस कैटेगरी के लाभार्थियों को दीनदयाल योजना या हाउसिंग बोर्ड की तरफ से सस्ते रेट में फ्लैट दिए जाएंगे।
- वेनीफिशरीज लैड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी): नए मकान बनाने के लिए ढाई लाख, छोटा मकान परिवार बढ़ा है तो डेढ़ लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे।
- क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस): कम दर पर ऋण उपलब्ध दिलाते है। वार्षिक 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख व 9 से 12 लाख रुपए की कैटेगरी है।
59 को मिल चुकी पहली किस्त
शहर में 59 लोगों को तीनों किस्त दी जा चुकी है और उन्होंने अपने घर बना लिया है। यह किस्त सरकार की तरफ से 33 गज में मकान बनाने के लिए दी जाती है। विभाग 132 लोगों को को दूसरी किस्त दे चुका है। जबकि 78 ऐसे लोग हैं, जिन्हें पहली किस्त मिल चुकी है। नगर निगम और परिषद ने 345 लोगों को घर बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। जबकि ग्रामीण इलाके में 182 लोगों को तीनों किस्त मिल चुकी हैं। अभी आवेदनों को चेक किया जा रहा है। जिन आवेदनों में त्रुटि होगी। उनके आवेदन रिजेक्ट किया जाएगा। नियम के रिजेक्ट किए गए आवेदनकर्ताओं को फिर से कुछ दिन का वक्त दिया जाएगा। ताकि वह अपनी त्रुटि दूर कर योजना का लाभ ले सकें।-अनिल राणा, सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, नगर निगम
