76 साल की विधवा को उसके बेटे द्वारा घर से निकाल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इन दिनों अक्सर देखा जा रहा है कि बच्चे अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल नहीं कर रहे हैं। मां-बाप की देखभाल करना बच्चों की नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं उनका कर्तव्य भी है। ऐसे में खुद की देखभाल करने में असमर्थ वृद्ध अभिभावकों के लिए दि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटिजंस एक्ट लाइफ लाइन का काम कर रहा है। जस्टिस एजी मसीह व जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फैसले को कानून की नजर में खराब बताते हुए एसडीएम के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि धोखे या जबरन संपत्ति नहीं हथियाई जा सकती। यदि बच्चे माता-पिता की देखभाल नहीं करते तो फिर उनकी संपत्ति पर दावा करना भी गलत है।
मां को मिली दुकान : हाईकोर्ट के फैसले के बाद दुकान की ट्रांसफर डीड खारिज करने के एसडीएम के आदेशों को बनाए रखा गया। ऐसे में दुकान का मालिकाना हक मां को मिल गया।
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फैसले को कानून की नजर में खराब बताते हुए एसडीएम के फैसले को सही ठहराया
पीड़ित महिला ने एसडीएम के समक्ष मेंटेनेंस एक्ट के तहत अर्जी दायर कर कहा था कि उसके मकान की रजिस्ट्री और दुकान उसे वापस लौटाई जाए। उसके बेटे ने धोखे से इस संपत्ति को अपने नाम करवा लिया है। एसडीएम ने इस पर दुकान ट्रांसफर करने संबंधी डीड खारिज करने के आदेश दिए और बेटे को आदेश दिया कि वह मां को अपने साथ घर में रखे। साथ ही मां को 2 हजार रुपए प्रति माह गुजारे के लिए राशि दे। एसडीएम के इस फैसले के खिलाफ बेटे ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपनी दाखिल की। ट्रिब्यूनल ने ट्रांसफर डीड खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया और घर में साथ रखने और गुजारा राशि देने के एसडीएम के फैसले को बनाए रखा। इस फैसले के खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सिंगल बेंच ने एसडीएम के आदेशों को सही ठहराया। फैसले के खिलाफ बेटे ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की। डिवीजन बेंच ने एसडीएम और सिंगल बेंच के आदेशों को सही ठहराते हुए ट्रिब्यूनल के निर्देशों को कानून की नजर में गलत ठहराया।
