
हरियाणा में गठबंधन सरकार ने अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ ना करने का फैसला लिया है। अब इन कॉलोनियों में तोड़फोड़ का खतरा टल गया है और यहां पर तमाम सुविधाएं मुहैया करवाने की तैयारी है। हरियाणा सरकार इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी में है। इन कॉलोनियों में सरकार की तरफ से बिजली, पानी, सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे जनता को भी काफी फायदा होगा वहीं सरकार को मोटा मुनाफा होगा।हरियाणा सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश खासकर फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला में प्रापर्टी बूम आने की संभावना है। इस फैसले के बाद इन कॉलोनियों में रह रहे लोगों को भी राहत मिलती दिखाई दे रही है।हरियाणा सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन संशोधन विधेयक 2016 और 2021 में बड़ा बदलाव किया है। अभी तक सरकार ने फैसला लिया था कि 31 मार्च 2015 से पहले विकसित ऐसी अवैध कालोनियों को ही नियमित किया जाएगा, जिनमें प्लाटों पर 50 प्रतिशत से ज्यादा निर्माण हो रखा है।
सरकार को अलग अलग जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी कालोनियों की संख्या 1600 के आसपास है। इन कालोनियों को नियमित करने का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है। अब हरियाणा सरकार ने नए संशोधन विधेयक में 31 मार्च 2015 की समय सीमा तो हटा ही ली, साथ ही 50 प्रतिशत से ज्यादा निर्माण की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। यानी ऐसी तमाम अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा, जो 2021 तक भी अवैध हैं और नियमित होने का इंतजार कर रही हैं, भले ही उनमें 10, 20 या 30 फीसद तक निर्माण हो रखे हैं।
इन कालोनियों को नियमित करने के लिए हरियाणा सरकार एक राज्य स्तरीय पालिसी तैयार करेगी, जिसमें यह प्रविधान किया जाएगा कि सुख-सुविधाएं देने तथा इन कालोनियों को नियमित करने के लिए संबंधित बिल्डरों-कालोनाइजरों और मकान मालिकों को कितना भुगतान करना होगा।हरियाणा सरकार की ओर से जब तक यह पालिसी तैयार नहीं कर ली जाती, तब तक किसी भी अवैध कालोनी और उनमें रहने वाले मकान मालिकों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी अब कालोनाइजर, बिल्डर और अवैध कालोनियों में रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं।हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री अनिल विज की ओर से विधानसभा में यह संशोधन विधेयक लाया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही सहमति दे चुके हैं। विधानसभा में मामूली चर्चा के बाद इस संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया है।
