
कानपुर शहर और ग्रामीण में सरकारी योजनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, यहां पात्र वंचित हैं और अपात्रों को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है। शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना में अपात्रों को फायदा पहुंचाने का खेल सामने आने के बाद अब राशन वितरण में गड़बड़ी सामने आई है। यहां पर ऐसे किसानों ने भी मुफ्त का राशन उठा लिया है, जिन्होंने सरकारी क्रय केंद्र पर तीन लाख रुपये से ज्यादा की गेहूं बिक्री की है। बड़े काश्तकारों किसानों पर अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और उनके राशन कार्ड भी निरस्त किए जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले 834 कार्ड धारक बड़े किसान निकले हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सरकार प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को दो किलो चावल और तीन किग्रा गेहूं मुफ्त दे रही है। खाद्यान्न उन्हें ही मिलता है जिसकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये से कम होती है। किसी अपात्र को खाद्यान्न न मिल जाए इसलिए समय- समय पर सत्यापन भी कराया जाता है। इसी जांच के तहत जिले 834 किसान ऐसे सामने आए जो हर साल तीन लाख रुपये अधिक मूल्य का गेहूं या धान सरकारी धान खरीद केंद्र पर बेचते हैं। इस बार भी इन किसानों ने गेहूं की बिक्री की थी। खाद्य आयुक्त को शक हुआ तो उन्होंने एनआइसी से धन या गेहूं बेचने वाले किसानों और राशन लेने वालों के आधार कार्डों से मिलान कराने को कहा। इसमें पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। कानपुर में कुछ किसान ऐसे भी हैं, जिन्होंने पांच से छह लाख रुपये कीमत का गेहूं बेचा है। ऐसे किसानों के राशन कार्ड रद होंगे, साथ ही उनसे राशन की रिकवरी भी की जा सकती है। फिलहाल जांच के लिए सभी तहसीलदार को लिखा गया है। ये किसान ऐसे हैं, जिन्होंने क्रय केंद्र पर तीन से छह लाख रुपये तक का गेहूं बेचा है। ऐसे किसानों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे, साथ ही उन पर कार्रवाई भी होगी।
–खाद्य आयुक्त के यहां से सूची प्राप्त हुई है। जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। -अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिला आपूर्ति अधिकारी
