
हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार महिलाओं को दिए गए 50 फीसद और बीसीए वर्ग के आठ फीसद आरक्षण के प्रविधानों के साथ ही पंचायत चुनाव कराएगी। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में कहा था कि वह जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराना चाहती है। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया था कि जल्द चुनाव कराने के लिए उसे पुराने नियमों यानी बिना आरक्षण के प्रविधान के चुनाव कराना होगा।
हरियाणा सरकार ने रविवार को साफ कर दिया है कि वह महिलाओं व बीसीए वर्ग को दिए गए आरक्षण के प्रविधानों के तहत ही चुनाव कराएगी। इसके लिए उसे हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना भी मंजूर है। पंचायत एवं विकास मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव कराने को तैयार है। भाजपा व जजपा गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। पढ़ी-लिखी सुशिक्षित पंचायतों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पहले से लागू है। अब प्रदेश सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहती है। अति पिछड़े वर्ग को आगे लाने की सरकार की मंशा है। इसीलिए महिलाओं व बीसीए वर्ग को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। लिहाजा बिना आरक्षण के प्रविधानों के पंचायत चुनाव कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
बता दें, आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 13 सितंबर को होनी है। दुष्यंत चौटाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने राज्य चुनाव आयोग को लिखकर दे दिया है कि सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। जिला परिषद व ब्लाक समिति के चुनाव एक बार में और सरपंच व पंच के चुनाव दूसरी बार में कराने संबंधी भाजपा की बैठक में हुए मंथन पर दुष्यंत ने कहा कि हर तरह के विकल्प खुले हैं, लेकिन समय की बचत कराना बड़ी चुनौती होती है। इसलिए मुझे लगता है कि सारे पंचायत चुनाव एक ही चरण में करा लिए जाएंगे।
शहरी निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इन पर किसी तरह का विवाद नहीं है। सरकार इन चुनाव के लिए भी तैयार है। ऐलनाबाद उपचुनाव से जुड़े सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग को तय करना है कि यह कब होगा, लेकिन भाजपा व जजपा गठबंधन उपचुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपचुनाव भाजपा व जजपा गठबंधन मिलकर लड़ेगा। यहां जो भी उम्मीदवार होगा, वह गठबंधन का साझा उम्मीदवार होगा। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसद नौकरियों की व्यवस्था से जुड़े सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि सितंबर माह से यह आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसमें किसी तरह का संशय नहीं है।
