
राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में किसानों पर हुई लाठीचार्ज की निंदा करते हुए लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को निलंबित किए जाने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि राज बदलने के बाद ऐसे अधिकारी जो कुर्सी के अहंकार में अलोकतांत्रिक फरमान जारी करते है, उनका हिसाब-किताब लिया जाएगा। यह बात उन्होंने भिवानी में एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार पिछले नौ माह से किसानों की मांगों की अनदेखी करते हुए उन्हे निरंतर उकसाने का कार्य कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सर फोडऩे जैसे आदेश देने वाले अधिकारियों को राज बदलने के बाद अपनी करनी का हिसाब-किताब देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार कुर्सी के अहंकार में अलोकतांत्रिक निर्णय ले रही है। यह अहंकार अब अधिकारियों में भी घुस गया है, जो सर फोडऩे का आदेश लिखकर देने की बात कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए।
हुड्डा ने कहा कि विपक्ष के सांसद के तौर पर उन्हे सदन में नियम 267 के तहत बार-बार किसानों के मुद्दे पर चर्चा को लेकर मांग उठाई, परन्तु सत्ता पक्ष द्वारा उसे यह कहकर खारिज कर दिया कि किसानों के मुद्दे,ख्जासूसी कांड व महंगाई को छोडक़र चौथे मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करें। इस दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्हे संसद में जनता की आवाज रखने से रोका जा रहा है। वे संसद में जनता के मुद्दों पर जाते है, ना कि मौसम की चर्चा के लिए। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों को नौ माह से बरगला रही है तथा उनकी समस्या को हल नहीं कर रही। ऐसे में किसान अपनी पीड़ा को लेकर कहां जाए, वे विपक्षी दल के नेताओं के पास पहुंच रहे है तथा विपक्षी दल के नेताओं को संसद में किसानों की आवाज उठाने से रोका जा रहा है।
हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा में भूमि अधिग्रहण को लेकर पास किए गए नए कानून के बारे में बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह तीन कृषि कानूनों की तर्ज पर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा बनाया गया चौथा काला कानून है, जिससे किसानों का अहित होगा। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक राज्यपाल से मिलकर इस पर मोहर ना लगाने की प्रार्थना करेंगे, ताकि यह चौथा काला कानून पास ना हो सकें।
