1 October से लागू हो रहा पेंशन से जुड़ा यह खास नियम, आपको क्या करना होगा जानिए डिटेल में
केंद्र द्वारा नियमों में संशोधन के बाद सात साल से कम सेवा के बाद मरने वाले
सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इससे पहले, सरकारी कर्मचारियों को मृत्यु के मामले में कम से कम सात साल की सेवा प्रदान करनी चाहिए ताकि परिवार को अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत पर बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन मिल सके।
अब सात साल से कम की सेवा के बाद भी, मृत्यु के मामले में परिवारों को बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
जहां एक सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर, 2019 से पहले दस वर्ष के भीतर, सात वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण किए बिना, उसका परिवार उप-नियम (3) के अनुसार बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा, से प्रभावी अधिसूचना के अनुसार, परिवार पेंशन के अनुदान के लिए अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन, अक्टूबर, 2019 का पहला दिन।
सरकार ने महसूस किया कि एक सरकारी कर्मचारी के मामले में बढ़ी हुई दर
पर पारिवारिक पेंशन की आवश्यकता अधिक है, जो अपने करियर के शुरुआती चरण में मर जाता है, क्योंकि सेवा के प्रारंभिक चरण में उसका वेतन बहुत कम है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय एक बयान में कहा।
इसलिए, सरकार ने 19 सितंबर, 2019 की अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा
(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 में संशोधन किया है। संशोधित नियम 54 के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी का परिवार, जिसकी सेवा में शामिल होने के सात साल के भीतर मृत्यु हो जाती है। सेवा, 10 साल की अवधि के लिए, अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन के लिए भी पात्र होंगे,” यह कहा।
