
नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लाकडाउन की संभावना से साफ इनकार करते हुए कहा है कि दिल्लीवासी यदि कोरोना से बचाव के उपाय करेंगे तो वो यहां लाकडाउन नहीं लगाएंगे। लाकडाउन लगाने को लेकर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार का यह रुख स्वागतयोग्य है, क्योंकि कड़े प्रतिबंधों के चलते न केवल आर्थिक हानि होती है, बल्कि इससे निम्म और मध्य वर्ग बुरी तरह से प्रभावित होता है। दिल्ली में लाकडाउन नहीं लगाने के पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कोरोना के मरीजों का बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होना और दूसरा आर्थिक नुकसान, जो सीधे-सीधे देश को प्रभावित करता है।
यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने मौजूदा हालात की पिछले साल से तुलना करते हुए कहा कि पिछले साल जिस दिन राजधानी दिल्ली में कोरोना के 20 हजार केस थे, उस दिन 341 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि अब जब शनिवार को 20 हजार केस थे तो सात लोगों की मौत हुई। यही नहीं, उस समय अस्पतालों में 20 हजार बेड भरे थे, जबकि अभी 1500 भरे हैं। ऐसे में केस अधिक जरूर हैं, लेकिन हालात बहुत खराब नहीं हैं।
लाकडाउन न लगाने को लेकर मुख्यमंत्री के तर्क सर्वथा उचित हैं। कोरोना की मौजूदा लहर में संक्रमण भले बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन अधिकतर मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यही नहीं, इससे मौतें भी अधिक नहीं हो रही हैं। ऐसे में लाकडाउन लगाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना किसी के हित में नहीं है।
मौजूदा हालात में आवश्यकता इस बात की भी है कि प्रशासनिक अमला संक्रमण रोकने और होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयासों में जुटा रहे। लाकडाउन लगाने पर दिल्ली छोड़कर जाने वालों की भीड़ को नियंत्रित करने व लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में प्रशासनिक अधिकारियों को लगाकर उन्हें संक्रमण रोकने के काम से हटाना कतई उचित नहीं होगा। लोगों को इससे जो परेशानी होगी वो अलग। लिहाजा, दिल्लीवासियों को अपने स्तर पर कोरोना से बचाव के सभी उपाय करने चाहिए और ऐसे हालात नहीं बनने देने चाहिए कि यहां लाकडाउन लगाना पड़े।
Source News: jagran
