Rule Changes 1 April 2022: फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाला है। 1 अप्रैल 2022 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। बता दें कि अगले महीने बैंक रूल्स से लेकर, टैक्स, जीएसटी, एफडी समेत तक के नियम बदल जाएंगे। इतना ही नहीं अप्रैल में महंगाई का जोरदार झटका भी लगने वाला है। आज हम आपको 1 अप्रैल से होने जा रहे ऐसे ही कुछ बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाले हैं।
1. पीएफ खाते पर टैक्स
केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। दरअसल, 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसपर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक, ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपये सालाना है।
2. बढ़ सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम
हर महीने की तरह ही अप्रैल के पहले दिन भी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। इन दिनों पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा सकती है।
3. पोस्ट ऑफिस के नियम
पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (पीओएमआईएस), सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस) और टर्म डिपॉजिट काउंट्स पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते। सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा। बता दें कि सरकार ने एमआईएस, एससीएसएस, टाइम डिपॉजिट खातों के मामले में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए बचत खाते के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।
4. एक्सिस बैंक और पीएनबी के नियमों में बदलाव
आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदलने जा रहे है। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी है। वहीं, अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक पीपीएस को लागू कर रहा है। 4 अप्रैल से 10 लाख व उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
5. जीएसटी का सरल नियम
सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-चालान (ई-चालान) जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नियम भी एक अप्रैल 2022 से लागू हो जा रहा है।
6. म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम
1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। दरअसल, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डीडी आदि के जरिये भुगतान सुविधा बंद करने जा रहा है। बदलाव के तहत 1 अप्रैल, 2022 से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई अथवा नेटबैंकिंग के जरिये ही भुगतान करना होगा।
7. दवाओं पर होगा ज्यादा खर्च
पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस समेत जरूरी दवाओं की कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ने वाली हैं। सरकार ने शेड्यूल दवाओं के लिए 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 800 से ज्यादा दवाओं की कीमत बढ़ेगी।
8. घर खरीदारों को 1 अप्रैल से लगेगा झटका
1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है। बता दें कि 2019-20 के बजट में, केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त ₹ 1.50 लाख आयकर लाभ की घोषणा की गई थी। बाद में बजट 2020 और 2021 में इस सुविधा को एक्सटेंड कर दिया गया था।
9. सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एफडी बंद
सीनियर सिटीजन्स के लिए कोविड -19 महामारी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक समेत ने स्पेशल एफडी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन को एफडी पर ज्यादा फायदा मिल रहा है। हालांकि, अब कुछ बैंक इस योजना को बंद कर सकती है। दरअसल, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो साल से चल रही इस स्पेशल स्कीम्स को एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समाप्त कर सकते हैं क्योंकि इन बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल एफडी योजना की समय सीमा को विस्तार की घोषणा नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है ये दो बैंक स्पेशल एफडी प्लान को बंद कर सकती है।
10. क्रिप्टोकरेंसी पर लागू होगा नया नियम
केंद्र सरकार ने बजट में क्रिप्टो टैक्स के बारे में जानकारी दी थी। 1 अप्रैल से सरकार भी वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) या क्रिप्टो करेंगी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा, तब-तब उसकी बिक्री का 1 परसेंट टीडीएस भी कटेगा।
source news: chopaltv
