PM Jan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है. इनमें वित्तीय सेवाएं बचत और जमा खाते, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि शामिल है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई अन्य खाता नहीं है वो किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में एक मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोला सकते हैं. वहीं पीएम जन धन खाते में खाताधारकों को 10 हजार रुपये की एक अन्य सुविधा भी हासिल होती है. दरअसल, प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारक इस जीरो-बैलेंस खाते में 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट (ओडी) या क्रेडिट सुविधा के पात्र हैं.
प्रधानमंत्री जन धन योजना
पहले ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 रुपये थी. इसको बाद में दोगुना करके 10,000 रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अगर किसी खाताधारक को जरूरत है तो वो जीरो बैलेंस होने पर भी अपने खाते में 10 हजार रुपये का ओवरड्राफ्ट हा इस योजना के तहत ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई अन्य खाता नहीं है वो किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में एक मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोला सकते हैं. वहीं पीएम जन धन खाते में खाताधारकों को 10 हजार रुपये की एक अन्य सुविधा भी हासिल होती है.सिल कर सकता है.
पीएम जन धन योजना
इस सुविधा का सामान्य उद्देश्य निम्न आय वर्ग/वंचित ग्राहकों को सुरक्षा, उद्देश्य या क्रेडिट के अंतिम उपयोग पर जोर दिए बिना उनकी अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए झंझट मुक्त लोन प्रदान करना है. मूल रूप से ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक ग्राहकों को एक निश्चित राशि उधार लेने की अनुमति देता है. लोन पर ब्याज लगता है. वहीं और आमतौर पर प्रति ओवरड्राफ्ट पर फीस चुकाई जाती है.
ये व्यक्ति उठा सकते हैं 10,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट का फायदा
– बीएसबीडी खाते, जो कम से कम छह महीने के लिए संतोषजनक ढंग से संचालित होते हैं.
– ओवरड्राफ्ट परिवार के कमाने वाले सदस्य या घर की महिलाओं को दिया जाएगा.
– डीबीटी/डीबीटीएल योजना/अन्य सत्यापन योग्य स्रोतों के तहत नियमित क्रेडिट होना चाहिए.
– डुप्लीकेट लाभ से बचने के लिए खाते को आधार से जोड़ा जाना चाहिए.
– बीएसबीडी खाताधारक को आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी बैंक/शाखा के साथ कोई अन्य एसबी खाता नहीं रखना चाहिए.
– आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए
– खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन ओवरड्राफ्ट की मंजूरी की अवधि 36 महीने है.
NEWS SOURCE : zeenews
