हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद अब आम जनता के लिए सरकार ने सौगातों का पिटारा खोलना शुरु कर दिया है। बीपीएल परिवारों को प्लाट स्कीम के बाद अब आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। हरियाणा सरकार ने बिजली बिलों पर लगने वाले मासिक शुल्क को बंद कर दिया है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन पर लगने वाले मासिक शुल्क को सरकार ने माफ कर दिया है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। MMC समाप्त करने के निर्णय से सूबे के लगभग 9.5 लाख गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि यह निर्णय अगले बिलिंग चक्र से लागू होगा। उपभोक्ताओं को उनके कुल बिजली बिल में न्यूनतम 2% से अधिकतम 91% ( 5 से 190 रुपए) तक की राहत मिल सकती है।
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