राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 19 जिलों में उम्र पूरी करने वाले वाहनों को एक अप्रैल 2026 से ईंधन नहीं मिलेगा। वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के मकसद से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। दिल्ली और पांच जिलों में यह प्रतिबंध इसी साल लागू हो जाएगा।
वाहनों के धुएं से कितना होता है प्रदूषण?
सीएक्यूएम की ओर से एनसीआर में शामिल सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को इस आशय के लिखित आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक, दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत या इससे अधिक भी हो सकती है।
गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद में कब तक राहत?
विशेषज्ञों के अनुसार, आम वाहनों की तुलना में समयावधि पूरा कर चुके वाहनों से और ज्यादा प्रदूषण होता है। इसीलिए उम्र पूरी कर चुके वाहनों के संचालन पर रोकथाम जरूरी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एनसीआर में डीजल वाहनों के लिए उम्र पूरी के लिए 10 साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल की समयावधि निर्धारित की गई है।
ऐसे वाहनों पर रोक सुनिश्चित करने के लिए सीएक्यूएम ने दिल्ली के लिए इन्हें ईंधन न देने की तिथि एक जुलाई और गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद के लिए एक नवंबर तय की है। उक्त तारीखों से पहले इन शहरों के पेट्रोल पंपों पर आटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) कैमरे लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
एक अप्रैल 2026 से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
सीएक्यूएम के मुताबिक, एनसीआर में शामिल उक्त पांच जिलों के अतिरिक्त अन्य हरियाणा के 11, उत्तर प्रदेश के छह और राजस्थान के दो जिलों में भी यही व्यवस्था लागू होनी है, लेकिन इन जिलों के पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने की समयावधि 31 मार्च, 2026 रखी गई है। यानी वहां पर एक अप्रैल 2026 से बूढ़े वाहनों को ईंधन मिलना बंद किया जाएगा।
एनसीआर में शामिल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अन्य जिले
- हरियाणा : नूंह, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, और करनाल
- उत्तर प्रदेश : मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, और मुजफ्फरनगर
- राजस्थान : अलवर और भरतपुर
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