असम सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड जारी करने पर एक साल की रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि यह रोक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान मजदूरों पर लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने यह निर्णय अवैध घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से लिया है।
सितंबर तक का मौका, फिर मिलेगी सीमित अनुमति
सीएम सरमा ने बताया कि जो लोग अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवा सके हैं, उन्हें सितंबर 2025 तक आवेदन करने का अंतिम मौका मिलेगा। उसके बाद केवल विशेष परिस्थितियों में ही आधार जारी किया जाएगा। “सितंबर के बाद अन्य वर्गों के लोगों को आधार कार्ड तभी मिलेगा जब कोई विशेष कारण हो और ज़िला प्रशासन उसे उचित माने,”- मुख्यमंत्री सरमा
डीसी को मिला विशेष अधिकार
सरकार ने जिला आयुक्त (DC) को यह अधिकार दिया है कि वे बहुत जरूरी मामलों में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति दे सकें। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले स्पेशल ब्रांच और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से रिपोर्ट लेनी होगी।
बांग्लादेशी घुसपैठ पर नजर
सीएम सरमा ने स्पष्ट कहा कि यह कदम खास तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड के ज़रिए झूठे तरीके से भारतीय नागरिकता का दावा करने से रोकने के लिए उठाया गया है। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि “हमारे राज्य ने सीमा पर घुसपैठियों को पीछे धकेला है। अब हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अवैध विदेशी आधार कार्ड न बनवा सके और भारतीय नागरिक होने का झूठा दावा न कर सके।”
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