Deputy CM ने बताया कि पहले जिला अधिकारियों के स्तर पर और उसके बाद उच्च स्तर पर विश्लेषण के बाद राजस्व विभाग के 1 तहसीलदार, 5 नायब तहसीलदार और 1 रिटायर्ड नायब तहसीलदार को सस्पैंड किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही इस मामले में सख्त कार्रवाई की वकालत की और इन अधिकारियों के खिलाफ ना सिर्फ रूल 7 के हिसाब से चार्जशीट की जाएगी बल्कि रूल 10 के तहत इन सभी पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। इसके साथ ही कुछ अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी जिनके फैसलों का फायदा इन अधिकारियों ने उठाया।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि चूंकि नियमों के तहत सेक्शन 7ए क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्रियों के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अर्बन लोकल बॉडीज विभाग की ओर से तय समय में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाना जरूरी है, इसलिए भविष्य में इस विषय में कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ना छोड़ने के लिए भी अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व पर प्रदेश के लोगों का अधिकार है और इसमें गड़बड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।
ये अफसर हुए Suspend
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सस्पैंड, चार्जशीट और एफआईआर किए जाने वाले अधिकारियों में सोहना के तहसीलदार बंसीलाल, नायब तहसीलदार दलबीर सिंह दुग्गल, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरिकृष्ण, वजीराबाद के नायब तहसीलदार जयप्रकाश, गुरुग्राम के नायब तहसीलदार देशराज कम्बोज और मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश शामिल हैं। इनके अलावा सेवानिवृत हो चुके कादीपुर के नायब तहसीलदार ओमप्रकाश के खिलाफ भी चार्जशीट और एफआईआर होगी।
सिस्टम को फूलप्रूफ बनाने की ज़रूरत – Deputy CM
दुष्यंत चौटाला ने ये भी बताया कि चूंकि राजस्व विभाग में ई-रजिस्ट्री समेत कई सुधारों के साथ जमीन पंजीकरण का नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है, इसी कड़ी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अर्बन लोकल बॉडीज विभाग में भी आवश्यकता के हिसाब से नियमों में बदलाव होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से ऐसे सभी बदलाव जल्द करने को कहा है ताकि भविष्य में किसी को गड़बड़ी करने का अवसर ना मिले।
