अब देश के कई राज्यों में हरियाणा की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय संपत्तियों पर बैंक से कर्ज लेना आसान हो जायेगा। गांव के मकानों का डिजिटल सर्वेक्षण कई राज्यों में शुरू हो चुका है। इस योजन की शुरुआत PM Narender Modi ने की थी, जिसे गांव के लोगों के लिए क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है। पंचायतों के काम में पारदर्शिता लाने को ई- प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है।
अब स्वामित्व योजना के लागू होने के बाद गांव में रहने वाले लोग भी शहरों की तर्ज पर अपने मकानों का व्यवसायिक उपयोग कर सकेंगे। गांव के लोगों के पास उनके फिलहाल दस्तावेज न होने से बैंक उन्हें कर्ज देने से मना कर देते हैं। अब पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्तव योजना पर ज्यादातर राज्यों में लागू लगा है। वहीं, मंत्रालय के आयोजित वर्चुअल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना को सभी राज्यों से लागू करने की भी अपील की है।
