
Municipal Corporation of Delhi Election: पांच राज्यों के नतीजों का अभी बेसब्री से इंतजार हो रहा है. इस बीच दिल्ली में एक नया चुनावी बिगुल बजने जा रहा है. राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो आज दोपहर बाद दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) चुनावों की घोषणा की जा सकती है.दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग (delhi election commission) ने इस बाबत अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है. वैसे तो चुनाव की तारीख है कब घोषित की जाएगी इसको लेकर अटकलें लगातार चल रही थी. लेकिन अब राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान को लेकर अपनी अंतिम रूपरखा भी तैयार कर ली है. मंगलवार शाम हुए आयोग के अधिकारियों की एक बैठक में इस बात पर मुहर लगा दी गई कि आज यानी बुधवार को MCD चुनाव का ऐलान कर दिया जाए. ऐलान के साथ ही दिल्ली में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी.
चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों पूरी कर ली है. इस चुनाव में लगभग एक लाख कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी करने में लगाए जाएंगे. उन सभी कर्मचारियों को लेकर आयोग ने अपना खाका तैयार कर लिया है. 20% कर्मचारी रिजर्व भी रखे जाएंगे. 272 वार्ड के लिए होने वाले चुनावों के लिए 72 रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाएंगे, जो IAS और दिल्ली कैडर के सीनियर अधिकारी होंगे.
चुनाव के लिए 60 हजार मशीनों की व्यवस्था
चुनावों के लिए साढ़े पंद्रह हजार पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं. इस चुनाव के लिए 60 हजार वोटिंग मशीन की व्यवस्था की गई है. इनमें से आधे यानी 30,000 बैलट यूनिट और 30,000 ही कंट्रोल यूनिट होंगे. इन सभी वोटिंग मशीनों को बिहार के 12 जिलों से वहां होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के बाद मंगवाया गया है. चुनाव आयोग के अधिकारियों की मानें तो इन सभी मशीनों का एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेक भी हो चुका है. बात सिर्फ वोटिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि काउंटिंग सेंटर कितने और कहां होंगे इसको भी राज्य चुनाव आयोग ने तय कर लिया है. अप्रैल के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव की संभावना है और 15 अप्रैल से पहले 38 काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती की जाएगी
दूसरे राज्यों के अधिकारी करेंगे खर्च की निगरानी
सभी वार्ड के लिए 272 ARO भी बनाए जाएंगे. इनके अलावा 72 जनरल ऑब्जर्वर भी रहेंगे, जो पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेंगे. हर वार्ड के लिए एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी होगा, जो उम्मीदवारों के खर्च पर पूरी नजर रखेगा. चुनाव में पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो उसकी मॉनिटरिंग के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कुछ भारतीय रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों से भी संपर्क साधा है. इनके अलावा दिल्ली के बाहर के राज्यों के सीनियर अधिकारियों को स्पेशल ऑब्जर्वर भी बनाया जाएगा.
source news: aajtak
