
faridabad: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सेक्टर व मार्केट में बेशकीमती जमीन पर कब्जों की भरमार है। सवाल ये है कि कब्जों के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। यदि बात करें पिछले पांच साल की तो कब्जे हटाने के लिए कार्रवाई तो हुई लेकिन जिम्मेदारी अधिकारी बचते रहे। प्राधिकरण की जमीन पर कालोनियां तक बस गई हैं। दुकानें बन गई हैं, ग्रीनबेल्ट भी कब्जे में हैं। इनकी वजह से आसपास प्लाट धारक परेशान रहते हैं। शिकायतें की जाती हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बाला जी जोशी ने इस बाबत उचित कदम उठाने की बात कही है।
कार्रवाई के नाम पर होती है खानापूर्ति
जब किसी मामले में उच्च अधिकारियों के पास शिकायत जाती हैं तो सिर्फ अतिक्रमण हटाकर वाहवाही लूटते रहते हैं। यदि समय-समय पर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होती तो शायद कब्जे नहीं होते। इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एलएन भूटानी कहते हैं कि यदि समय रहते कब्जों पर कार्रवाई हो जाए और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी जाए तो बेहतर होगा। कई अधिकारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। जिनकी वजह से एचएसवीपी के कई सेक्टर व मार्केट में कब्जे व अतिक्रमण हैं।
हो रही है परेशानी
अधिकारियों की लापरवाही की वजह से न केवल आमजन को भी परेशानी हो रही है बल्कि अधिकारी कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। समय पर यदि कब्जे होने से रोक दिया जाए तो शायद बड़ी परेशानी न बने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाईपास है। फिलहाल यहां दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे बन रहा है। किनारे पर कब्जों की वजह से एक्सप्रेस-वे का काम गति नहीं पकड़ पाया है। आज भी किनारे पर काफी अवैध निर्माण हैं। इसके अलावा ग्रेटर फरीदाबाद में मास्टर रोड की जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है। इसकी वजह से मास्टर रोड नहीं बन पाई,सीवर लाइन और पेयजल लाइनें कनेक्ट नहीं हो सकी हैं। मास्टर रोड किनारे 20 से अधिक नर्सरी चल रही हैं। सभी चौक-चौराहों पर अतिक्रमण की भरमार है।
पांच साल रहे संपदा अधिकारी
प्राधिकरण की संपदा की जिम्मेदारी संपदा अधिकारी की होती है। सर्वे शाखा संपदा अधिकारी के आदेश पर काम करती है। फिलहाल एचएसवीपी में संपदा अधिकारी अमित गुलिया हैं। इनसे पहले जितेंद्र कुमार, परमजीत चहल, विकास ढांडा, विकास कालिया, भारत भूषण गोगिया, अमरदीप जैन, विकास ढांडा, प्रताप सिंह, महावीर प्रसाद, राजेश कुमार, रीगन कुमार संपदा अधिकारी के रूप में रहे हैं।
मेरे संज्ञान में यह सारा मामला है। अभी हमारी प्राथमिकता कब्जे हटाने की है। इस बारे में आदेश दे दिए गए हैं, जहां जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात है, तो इसकी पूरी छानबीन कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। अब बाकी अधिकारियों को भी यह आगाह किया जा रहा है कि अपने क्षेत्र में किसी जमीन पर कब्जे न होने दें। -अजीत बाला जी जोशी, मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
NEWS SOURCE : jagran
