चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में 109.30 करोड़ रुपये के खरीद व अनुबंध प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। पानीपत नगर निगम क्षेत्र में 17.85 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बैठक के दौरान विभिन्न बोलीदाताओं के साथ मोलभाव के बाद सरकार ने 6.92 करोड़ रुपये की बचत की है। बैठक में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए।
बैठक में इन कामों को मिली मंजूरी
बैठक में यमुनानगर में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम के लिए 16.50 करोड़ रुपये की लागत से नई एलइडी लाइट लगाने और मौजूदा स्ट्रीट लाइटों को एलइडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के साथ-साथ एक केंद्रीयकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) पैनल को मंजूरी प्रदान की गई। अंबाला नगर निगम की सीमा के भीतर एक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट सिस्टम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई, जिसमें पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को बदलना और केंद्रीयकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) के साथ एकीकृत नई एलइडी ल्यूमिनेयर स्थापित करना शामिल है, जिसकी लागत 14.70 करोड़ रुपये है। करनाल नगर निगम के अंतर्गत मेरठ रोड से ऊधम सिंह चौक वाया सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-नौ और बाजार क्षेत्र (मेरठ रोड से साईं मंदिर चौक, साईं मंदिर से नूर महल चौक, नूर महल चौक से ऊधम सिंह चौक और ऊधम सिंह चौक से सामुदायिक केंद्र) तक सड़क को 7.90 करोड़ रुपये की लागत से मजबूत करने को भी मंजूरी दी गई।
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करनाल में हॉकी स्डेटियम के लिए 13,25 करोड़ की मंजूरी
बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ईपीसी मोड पर करनाल के कैलाश स्थित हॉकी स्टेडियम के लिए 13.25 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास ब्लाक के निर्माण को मंजूरी दी गई। फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 18.10 करोड़ रुपये की लागत से दो कोलेटरल सड़कों, शनि मंदिर रोड और सेक्टर-28 मेन रोड के विकास को मंजूरी दी गई। पलवल नगर परिषद क्षेत्र में 9.93 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न गलियों और नालियों के निर्माण तथा नगर परिषद होडल के वार्ड 20 और 21 में नव नियमित कालोनी-154 में 11.07 करोड़ रुपये की लागत से आइपीबी गली और नाले के निर्माण को मंजूरी दी गई।
सीएम नायब सैनी ने दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, साथ ही कहा कि किसी भी देरी के लिए संबंधित ठेकेदार और अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने निर्माण में गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा।
NEWS SOURCE Credit : jagran
